सरकारले खारेजी तथा मर्जमा परेका मन्त्रालयहरूको ओएनएमको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले गत बैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यो नियमावलीले २२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारेको छ । त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । मर्ज तथा खारेजीमा परेका मन्त्रालयका सचिव सहसचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि ओएण्डएमको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर कुन कुन मन्त्रालयमा कति महाशाखा, कति शाखा, मुलुकभर कति कार्यालय र कुन तहका कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने एकीन गर्नेछ ।
बिज्ञापन
सो कार्यदलमा सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सदस्य रहेको छन् । समितिलाई ५ दिनको समय दिइएको छ ।
बिज्ञापन
